अब बैक्टीरियल बायॉरेमेडिएशन टेक्नीक के जरिए गंगा की सफाई कराएगी सरकार

नई दिल्ली। स्वच्छ गंगा मिशन के नतीजों को सामने रखने को लेकर बढ़े दबाव के बीच भारत सरकार एक नई तकनीक पर काम करना चाहती है। दरअसल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) लगाने में काफी समय लग रहा है। ऐसे में सरकार के पानी को स्वच्छ बनाना चाहती है। गौरतलब है कि STP के काम करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं।
इस बीच गंदगी खाने वाले जीवाणुओं (सीवेज-इटिंग माइक्रोब्स) के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर जैविक उपचार (बायॉरेमेडिएशन) कर कुछ हद तक गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। इस बायॉरेमेडिएशन टेक्नीक के तहत ऐक्टिवेटेड माइक्रोब्स नदी के पानी में मौजूद प्रदूषकों जैसे तेल और ऑर्गैनिक मैटर को खा लेते हैं। सीवेज के ट्रीटमेंट में ये बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खास बात यह है कि ये बैक्टीरिया किसी प्रकार की गंध नहीं छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में नाले से आ रही बदबू भी घटती है।
ट्रीटमेंट की प्रक्रिया के दौरान भारी धातु और जहरीले रसायन जैसे प्रदूषक कम हो जाते हैं। इस टेक्नीक के तहत माइक्रोब्स की डोज सीवेज में मौजूद ऑर्गैनिक प्रदूषकों की मौजूदगी के आधार पर निर्धारित की जाती है। पटना के बाकरगंज नाले में इस टेक्नीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की ओर से हाल ही में दो और पायलट प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। एक पटना में दूसरा इलाहाबाद में होगा।
इतना ही नहीं NMCG ने चार राज्यों- उत्तर प्रदेश (30), पश्चिम बंगाल (20), बिहार (3) और झारखंड (1) में 54 नालों की पहचान की है, जिस पर आगे काम शुरू किया जाएगा। इन 54 स्थानों पर बायॉरेमेडिएशन टेक्नीक के जरिए सीधे गंगा नदी में मिल रहे गंदे पानी को रोका जा सकता है। STP में लगने वाले लंबे समय के संदर्भ में NMCG ने एक नोट में कहा, ‘बीच की इस अवधि में गंदे नाले का पानी सीधे गंगा और सहायक नदियों में मिल रहा है। ऐसे में प्रदूषक तत्वों को रोकने की जरूरत है। दुनिया में कई नई तकनीक मौजूद हैं। वास्तविक स्थान पर होने वाला यह ट्रीटमेंट काफी सरल होता है और इसे आसानी से संचालित किया जा सकता है। इसके लिए ड्रेन में किसी बड़े बदलाव की भी जरूरत नहीं होती है।’
NMCG ने कहा है कि बायॉरेमेडिएशन टेक्नीक काफी कम खर्चीली है और इसके शुरू होने में महज 6 से 8 महीने का ही समय लगता है। NMCG द्वारा निर्धारित किए गए प्रॉजेक्ट्स की लागत 7 लाख से 17 करोड़ रुपये आ सकती है।
-एजेंसी

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