मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ पीपी चौधरी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को एक सुझाव भेजा है। अपने नोट में चौधरी ने लिखा, "अगर केंद्र की मिनिस्ट्रीज को नया कानून लाने जा रही हैं तो उन्हें ये बताना होगा कि इससे मुकदमेबाजी तो नहीं बढ़ जाएगी।' चौधरी ने कहा, "मिनिस्ट्रीज को इस बारे में भी सोचना होगा कि कोई अमेंडमेंट या नया कानून लाने पर जो विवाद सामने आएं, उनका निपटारा कोर्ट के बाहर ही हो जाएगा।'आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें आगे पढ़ें
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