केन्द्र की मोदी सरकार के पहले तीन वर्षों के दौरान देश भर में सहकारी संस्थाओं को ऋण और सब्सिडी के रूप में करीब 29,000 करोड़ रुपये दिये हैं. आगे पढ़ें
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