नई दिल्ली। नोटबंदी के दौरान शहर के बैंकों में जमा हुई रकम में से 15 करोड़ रुपये से अधिक काला धन जमा कराया गया। यह दस फर्जी कंपनियों के जरिए हुआ। बेनामी विंग ने जांच पड़ताल के बाद इस कारोबार के पीछे रहे एक सीमेंट कारोबारी को चिह्नित किया है। उसे नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। सभी खातों को सीज कर दिया गया है। बेनामी विंग ने कारोबारी को ऐसा घेर दिया है कि अब उसके पास रकम सरेंडर करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग की स्थानीय जांच प्रकोष्ठ ने गोरखपुर के एक खाते को संदिग्ध करार देकर इसकी जांच बेनामी विंग को ट्रांसफर की थी। सहायक निदेशक जांच प्रकोष्ठ डॉ. एके शुक्ला ने आगे की जांच के लिए बेनामी विंग को लिखा था। स्थानीय टीम की जांच में डेढ़ करोड़ रुपये जमा करने का पता चला था और जब फर्म की जांच की गई तो यह फर्जी निकली। बेनामी विंग ने गोरखपुर आकर एक महीने तक जांच की। जांच के दौरान इस खाते से कड़ियां जोड़ी गई तो दस फर्जी कंपनियों के खातों का पता चला। टीम ने वाणिज्य कर कार्यालय पहुंच कर पांच दिन तक फाइलें खंगाली।
वाणिज्य कर विभाग ने पता चला कि सभी कंपनियां कुछ दिन तक वजूद में रही मगर बाद में उनका पैन नंबर फर्जी मिलने पर विभाग ने पंजीयन निरस्त कर दिया। सभी पंजीयन अलग-अलग दो-तीन महीने का मौका देने के बाद निरस्त किए गए। सभी कंपनियों ने राज्य के बाहर से सीमेंट मंगा कर बेचा था। किसी ने एक भी रुपया टैक्स नहीं जमा किया। सभी कंपनियों को मिला कर मामला 15 करोड़ से अधिक का पहुंच गया है। नोटबंदी के दौरान भी यह कारोबार चला।
अब बेनामी विंग ने कड़ियां जोड़ते हुए उस सीमेंट कारोबारी को चिह्नित कर लिया है। उसे नोटिस जारी की जवाब मांगा है। नोटिस में ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि कारोबारी पूरी तरह से घिर चुका है। यदि वह रकम पर दावा करता है तो जालसाजी व कर चोरी का मुकदमा झेलना होगा, वरना पूरी संपत्ति बेनामी मानकर जब्त कर ली जाएगी।
-एजेंसी
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