देश के 8 राज्यों में 35 जिलों के 484 पेट्रोल पंपों में चलाया Surajya Abhiyan

पेट्रोल पंप पर जनता से हो रही धोखाधडी रोकने हेतु Surajya Abhiyan यह जनांदोलन आरंभ

दैनिक जीवनावश्यक वस्तुओ की ही भांति पेट्रोल भी मानव जीवन का आवश्यक घटक बन चुका है । पेट्रोल भरवाने हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं; परंतु अधिकांश स्थानों पर कम पेट्रोल देना, मिलावटी पेट्रोलदेना आदि माध्यम से नागरिकों के साथ नियमितरूपसे धोखाधडी हो रही है । यह बहुत बडा भ्रष्टाचार है । अनेक लोगों को इसके विषय में पता है, पतु कोई उसे उजागर करने का प्रयास नहीं करता । उसीप्रकार जो लोग भ्रष्टाचार उजागर करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें कानून का पर्याप्त ज्ञान नहीं रहता । परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारियों की बन आती है और यह धोखाधडी लंबे समय तक चलती रहती है । इसे रोकने हेतु सुराज्य अभियान के माध्यम से राष्ट्रप्रेमी नागरिकों ने अब कमर कस ली है, ऐसी जानकारी सुराज्य अभियान के संयोजक अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर ने दी ।

ऐसा चलाया अभियान : 8 से 10 दिसंबर 2017 की कालावधि में पूरे देश में चलाए गए सुराज्य अभियान के अंतर्गत उत्तरप्रदेश,महाराष्ट्र्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, देहली, हरयाणा, और बिहार राज्यों के 35 जिलों के 484 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया । इस समय ग्राहकों का अधिकार, तथा पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित नियमावली का पालन हो रहा है कि नहीं, इसका निरीक्षण किया गया ।आगरा जिले के 14 पेट्रोल पंपों पर जाकर यह अभियान चलाया गया । इस अभियान के लिए जिला नापतौल नियंत्रक अधिकारी को पत्र भेजकर उन्हें इसमें सहभागी होकर मार्गदर्शन करने की विनती भी कीगई थी ।

पेट्रोल पंपों की दुर्दशा : शासन के आदेशानुसार पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरने के अतिरिक्त ग्राहकों को पेट्रोल में मिलावट की शंका हो, तो परीक्षण करने का; नाप-तौल में धोखाधडी की शंका हो, तो मापने कायंत्र मांगने का अधिकार है । इसी के साथ ग्राहकों के वाहनों में नि:शुल्क हवा भरना, उनके लिए स्वच्छतागृहों की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था जैसी विविध सुविधाएं उपलब्ध कराना बाध्यकारी है । तब भीकुछ स्थानों पर अभियान चलानेवाले प्रतिनिधियों से ही परिचयपत्र की मांग की गई । इस निरीक्षण में अनेक स्थानों पर स्वच्छतागृह, पेयजल सुविधा का अभाव पाया गया ।

इस निरीक्षण से सामने आई नागरिकों के साथ हो रही धोखाधडी, उनकी असुविधा अत्यंत गंभीर बात है ।
Surajya Abhiyan के संयोजक अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर ने तत्काल दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने तथा जनता को न्याय दिलाने की मांग भारत पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, जिला नापतौलनियंत्रक, तथा राज्य के ग्राहक मंत्रालय से की है ।

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