उत्तर प्रदेश: 8 जिलों के DM और 5 मंडलायुक्तों को चेतावनी, आजमगढ़ के SDM को प्रतिकूल प्रविष्टि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग ने 8 जिलों के DM और 5 मंडलायुक्तों को चेतावनी जारी की है। वहीं आजमगढ़ के SDM को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इन सभी अधिकारियों ने राजस्व मामलों के लंबित वादों का निस्तारण करने में लापरवाही की।
अपर मुख्य सचिव प्रवीर कुमार ने बताया कि प्रदेश में राजस्व वादों और भूमि विवादों के हजारों मामले कोर्ट में लंबित हैं। जिन जिलों के DM और मंडल स्तर पर कमिश्नर के पास मामले लंबित हैं उन लोगों को चेतावनी जारी की गई है।
प्रवीर कुमार ने बताया कि सबसे ज्यादा लंबित मामले गाजीपुर, महोबा, गोंडा, आंबेडकरनगर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया और जालौन जिले के DM की कोर्ट में लंबित हैं इसलिए इन्हें नोटिस भेजा गया है। वहीं आजमगढ़, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, फैजाबाद के कमिश्नर को चेतावनी दी है।
SDM को प्रतिकूल प्रविष्टि
प्रवीर कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसका 20 साल से निस्तारण नहीं हो पाया। यह मामला पुनस्थर्रापना का था। जिससे के बाद यहां के SDM को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है।
नहीं बचेंगे पूर्व में तैनात अधिकारी
प्रवीर कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ के इस मामले में हाई कोर्ट ने प्रतिकूल टिप्पणी की थी। इस समय तैनात SDM को प्रतिकूल प्रविष्टी के साथ है यहां पर नियुक्त रहे पूर्व के अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए नियुक्ति विभाग को उन्होंने पत्र लिखा गया है।
5 साल पुराने विवादों का होगा निस्तारण
अपर मुख्य सचिव प्रवीर कुमार ने बताया कि राजस्व वादों के निस्तारण के लिए अब अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 मार्च 2018 तक चलेगा। सभी जिलों में जो राजस्व विवाद 5 साल से ज्यादा कोर्ट में लंबित हैं उनके निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी।
मौके पर जाकर होगा विवादों का निस्तारण
प्रवीर कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। ये टीमें विवाद की जगह पर जाकर मौके पर ही सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण करेंगी। इस अभियान की राजस्व परिषद हर हफ्ते समीक्षा करेगा। जबकि DM और कमिश्नर हर रोज इसकी समीक्षा करेंगे।
लापरवाही पर मिलेगा दंड
प्रवीर कुमार ने बताया कि जिले स्तर पर अभियान लापरवाही बरतनें वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। उन्हें इस अभियान की गंभीरता बताने के लिए 29 दिसंबर को एक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है।
-एजेंसी

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