उत्तर प्रदेश में यूपीकोका लाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में मकोका की तर्ज पर यूपीकोका लाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य अहम फैसलों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपीकोका लैंड माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराध को रोकने के लिए लाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि बैठक में 2017-18 के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर को होना है। यह अनुपूरक बजट इसमें रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसमें वक्फ अधिकरण रामपुर को खत्म करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। अब वक्फ अधिकरण रामपुर की जगह वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सूचना प्रद्योगिकी और स्टार्टअप के संबधिंत पॉलिसी बनाए जाने को मंजूरी मिली है। इस नई आईटी पॉलिसी के तहत निवेशकों को यूपी में निवेश करने में आसानी होगी। वहीं स्टार्टअप का कॉरपस फंड का बजट 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो पहले 100 करोड़ था।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग नीति को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सचिवालय में बायोमैट्रिक अटेंडेंस को मंजूरी मिली है। अब बायोमैट्रिक अटेंडेंस अधिकारी और कर्मचारियों सभी के लिए जरूरी होगी।
जमीन की उर्वरता को बनाये रखने के लिए सभी राजस्व गांवों में कंपोस्ट यूनिट बनाई जाएगी। पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गई छूट मामले में अब विसंगतियां दूर की जाएंगी इसका भी प्रस्ताव मंजूर हो गया है। एफएसडीए सेवा नियमावली 2017, केजीएमयू के शताब्दी फेज 1 की तीसरी मंजिल पर अंग प्रत्यारोपण यूनिट, आईसीयू के प्राइवेट वॉर्ड को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है।
-एजेंसी

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