सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की दागी नेताओं के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाने की योजना

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज दागी नेताओं पर लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार की स्पेशल कोर्ट बनाए जाने की योजना को मंजूरी दे दी।
बता दें कि केंद्र सरकार दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन करेगी।
Supreme Court approved the scheme of the Central government for setting up of 12 special courts to hear cases pending against tainted MPs, MLAs.
— ANI (@ANI) December 14, 2017
इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विशेष अदालतों के गठन करने की स्कीम तैयार कर ली गई है और वित्त मंत्रालय की ओर से इसके फंड को हरी झंडी दे दी गई है।
एडीआर के मुताबिक वर्ष 2014 के आम चुनाव के वक्त 1581 सांसद व विधायकों पर करीब 13500 आपराधिक मामले लंबित थे।
गत एक नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों को एक वर्ष के भीतर निपटाने को देश हित में बताते हुए विशेष अदालतों का गठन करने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि फिलहाल एक वर्ष के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से और विशेष अदालत केगठन पर विचार किया जाएगा। इसकेलिए 7.80 करोड़ रुपये के खर्च आएगा और गत आठ दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है।
-एजेंसी

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