Digital transaction को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम

नई दिल्ली। Digital transaction को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 2000 रुपये तक की Digital transaction पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)का वहन 2 साल तक सरकार करेगी। यह सुविधा 1 जनवरी, 2018 से प्रभाव में आएगी। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि Digital transaction को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैंकों और व्यापारियों को MDR का भुगतान करेगी। डेबिट कार्ड, आधार के जरिए पेमेंट, यूपीआई (भीम ऐप) से पेमेंट करने पर सरकार यह राशि वापस करेगी।
क्या है MDR
मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह कमीशन होता है जो प्रत्येक कार्ड ट्रांजैक्शन सेवा के लिए दुकानदार बैंक को देता है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन बैंक के द्वारा लगाई जाती है। बैंक द्वारा MDR के तौर पर कमाई गई राशि में से कार्ड जारी करने वाले बैंक और कुछ हिस्सा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे वीजा, मास्टरकार्ड या NPCI को दिया जाता है। इस चार्ज के कारण ही दुकानदार कार्ड से पेमेंट पर हिचकते हैं।
रविशंकर ने बताया कि यह सिस्टम ठीक से काम करे इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने देश में Digital transaction में तेज वृद्धि का जिक्र करते हुए बताया कि अप्रैल से सितंबर 2017 में केवल डेबिट कार्ड से 2 लाख 18 हजार, 700 करोड़ का Digital transaction हुआ है। इस हिसाब से इस वित्त वर्ष के अंत तक यह 4 लाख 37 हजार करोड़ का हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार देश में डिजिटल इकॉनमी को 1 ट्रिलयन बनाने के लिए ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मंथन कर रही है।
-एजेंसी

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