
ग्रीन कॉर्ड्स को लेकर अहम बिल संसद में पेश किया गया। इसमें मेरिट के आधार पर इमिग्रेशन सिस्टम पर जोर दिया गया है। साथ ही 45% ग्रीन कॉर्ड्स में इजाफा करने की बात कही गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इस बिल पर संसद में मुहर लगती है, तो करीब 5 लाख भारतीयों को फायदा हो सकता है, जो इस कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा पर चल रहे संशय स्थिति साफ की थी और कहा था कि वह एक्सटेंशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। इस फैसले का फायदा साढ़े सात लाख इंडियन प्रोफेशनल्स को होगा। वे आगे भी वहां नौकरियां करते रहेंगे। उन्हें भारत नहीं लौटना होगा।
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