हाफिज सईद से जुड़े चैरिटी संगठनों और वित्तीय संसाधनों को कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है पाकिस्तान सरकार

इस्लामाबाद। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद पर पाकिस्तान सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पाक ने हाफिज सईद से जुड़े चैरिटी संगठनों और वित्तीय संसाधनों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी की है। हाफिज सईद को अमेरिका ने आतंकवादी सरगना करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिसंबर को तमाम प्रांतों और केंद्र सरकार के विभागों को जारी आदेश में सरकार की ओर से ऐसा कहा गया है। हाफिज सईद की संपत्तियों को कब्जे में लेने को लेकर हुई कई शीर्ष स्तरीय मीटिंगों में शामिल 3 अधिकारियों ने यह बात कही है।
सीक्रट करार दिए इस डॉक्युमेंट को वित्त मंत्रालय ने 19 दिसंबर को जारी कर कानूनी संस्थाओं और पाकिस्तान के 5 प्रांतों से पूछा था कि वह बताएं कि कैसे सईद की संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। राज्य सरकारों को 28 दिसंबर तक इस पर ऐक्शन प्लान सौंपने के लिए कहा गया था। सरकार की मंशा सईद के चैरिटी संगठनों जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इनसानियत को अपने कब्जे में लेने की है।
अमेरिका ने जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इनसानियत को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन घोषित किया है। लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना भी हाफिज सईद ने ही 1987 में की थी। 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के लिए भारत और अमेरिका लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार मानते हैं। इस अटैक में 166 लोगों की मौत हो गई थी। हाफिज सईद लगातार इस बात से इंकार करता रहा है कि मुंबई आतंकी हमले में उसकी संलिप्तता रही है। पाकिस्तान सरकार की ओर से लश्कर की संपत्तियों पर कब्जा जमाने की तैयारी को लेकर लश्कर की कोई टिप्पणी नहीं आ सकी है।
19 दिसंबर को ‘फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स इशूज’ नाम से जारी किए गए डॉक्युमेंट में सईद के दो चैरिटी संगठनों के नाम शामिल हैं। फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के खिलाफ काम करती है। इस संस्था की ओर से कई बार आतंकी संस्थाओं की फाइनैंशल व्यवस्था को खत्म करने की सलाह पाकिस्तान को दी जा चुकी है।
-एजेंसी

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