नई दिल्ली। बिजनेस लीडर्स के साथ शुक्रवार को ओपन हाउस सेशन के दौरान बातचीत में जेटली ने बजट को लेकर खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने साफ किया कि अब भी देश के इंफ्रा को दुरूस्त करने की जरूरत है और यह सरकार की प्राथमिकता में है।
बजट के एक दिन बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को इंडिया इंक के साथ मुलाकात की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस बिजली पानी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की ओर है।
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जहां सबसे ज्यादा जरूरत वहां फोकस
जेटली ने कहा कि देश के ज्यादार गावों का इलेक्ट्रीफिकेशन कर दिया गया है। सरकार अब एक एक घर को टारगेट करके गैस कनेक्शन बांट रही है। इस साल सरकार ने गांव में करीब 2 करोड़ टायलेट बनाने का लक्ष्य तय किया है। जेटली ने साफ किया कि सरकार के सहयोग के बिना भी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा बेहतर प्रदर्शन करेगा। हमारा फोकस इकोनॉमी के ऐसे सेगमेंट पर है जो जिसे सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत है।
हर बजट में छोटे टैक्सपेयर को राहत दी गई
बजट से मिडिल क्लास को मिली निराशा के सवाल पर वित्त मंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार मिडिल क्लास को पहले ही राहत दे चुकी है। वित्त मंत्री के मुताबिक उनकी सरकार के हर बजट में छोटे टैक्सपेयर को राहत दी गई। जेटली ने कहा कि उनकी सरकार ने टैक्स स्लैब कम किया है। दूसरी ओर टैक्स स्लैब बढ़ाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 5 फीसदी का टैक्स स्लैब दुनिया में सबसे कम है और यह भारत में है। यह पूछे जाने पर कि क्या भविष्य में सरकार टैक्स स्लैब या ढांचे में किसी तरह का बदलाव करेगी। इसपर वित्त मंत्री ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
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इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया कोई बदलाव
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 1 फरवरी को पेश बजट में मिडिल क्लास और सैलरी क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी है। बजट में इनकम टैक्स रेट और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स के मोर्च पर कई तरह की सहूलियत दी है। वित्त मंत्री ने आम बजट 2018 में इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स के लिए बजट 2017 का टैक्स स्लैब ही प्रभावी होगा।
सस्ता इम्पोर्ट देश के लिए खतरा
बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह कदम घरेलू उद्योगों को मदद करने के लिए उठाया है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि सस्ता इम्पोर्ट देश के लिए खतरा है। सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाएगी। हमें डोमेस्टिक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब को सुरक्षित करना होगा।
हेल्थकेयर और किसान सरकार सबसे बड़ी प्राथमिकता
जेटली ने यह भी साफ किया कि हेल्थकेयर सेक्टर सरकार की प्राथमिकता में है। इसी के चलते सरकार ने इसे रिवाइज किया है। सरकार की दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों की इनकम दोगुना करना है। जेटली ने साफ किया कि टैक्स के मोर्चे पर सरकार के पास बहुत कुछ करने की स्कोप नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बाबत पूछे जाने पर जेटली ने कहा कि यह वर्षों से अटका था। हमें लगा कि यह इसे लागू करने का सबसे सही मौका था।
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