नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा है कि अगर इन हत्यारों की रिहाई कर दी गई तो देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जाएगा, यह केस बेहद ही संवेदनशील है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा, ”वो तमिलनाडु सरकार के सातों दोषियों की रिहाई से सहमत नहीं है।
ये मामला देश से एक पूर्व प्रधानमंत्री की नृशंस हत्या से जुड़ा है जिन्हें विदेशी आतंकी संगठन ने सुनियोजित तरीके से हत्या की।
” इसमें 16 निर्दोष लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए। इसमें नौ सुरक्षाकर्मी भी मारे गए।
केंद्र सरकार ने कहा है कि जिस तरह से महिला मानव बम से ये हत्या की गई उसे ट्रायल कोर्ट ने भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया है। केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इससे सहमत हुए हैं।
आपको बता दें कि राजीव गांधी के 7 हत्यारों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने यह रिपोर्ट दाखिल की है।
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