योगी की कैबिनेट ने लिए 12 अहम फैसले

Published at :4th September, 2018, 10:06 PM

लखनऊ। उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में योगी की कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिए जाने समेत 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना का ट्रायल भी आज से शुरू करने का निर्णय लिया है।
बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्त श्रीकांत शर्मा ने प्रेसवार्ता कर बताया कि प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व समकक्ष कर्मचारियों को भाजपा सरकार ने शिक्षक दिवस का तोहफा दिया है। इन विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों व समकक्ष कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 को आधार मानकर 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का लाभ दिया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में ’प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)’ का संचालन इंश्योरेंस मोड की जगह एश्योरेंस मोड में करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। योजना का संचालन स्टेट हेल्थ एजेंसी के रूप में ’साचीज’ करेगी। ’साचीज’ के कार्यों की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली गवर्निंग काउंसिल करेगी। उन्होंने बताया कि ’प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)’ के तहत प्रदेश के 1.18 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे प्रदेश के 6 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन द्वारा 405.33 करोड़ की लागत से नोएडा के सेक्टर-123 व सेक्टर-148 में 400 केवी के 2 जीआईएस सब स्टेशन और दोनों सब स्टेशन के बीच 400 केवी मोनोपोल लाइन के निर्माण का वित्त पोषण 70ः30 के अनुपात में वित्तीय संस्थाओं व शासकीय अंशपूंजी से होगा।
प्रवक्ता ने बताया कि नोएडा में 400 केवी क्षमता के दोनों जीआईएस सब स्टेशन की कुल लागत 306.98 करोड़ और 400 केवी मोनोपोल लाइन की निर्माण लागत 98.35 करोड़ होगी। नोएडा प्राधिकरण के जमा मद से बनने वाले 220 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम को जोड़ने पर परियोजना की कुल लागत 796.95 करोड़ रु. होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि बस्ती में 829.59 करोड़ रु. से भौखरी में 400 केवी जीआईएस सब स्टेशन व तत्संबंधी लाइनों के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, महाराजगंज व नजदीकी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ होगी और टांडा तापीय परियोजना (विस्तार) से ऊर्जा निकासी होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि० अब किसानों/भूस्वामियों को पारेषण लाइनों के टावरों के निर्माण के लिए उनसे अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का भी मुआवजा देगा। पूर्व में सिर्फ पारेषण लाइनों के निर्माण के दौरान खराब होने वाली फसलों के एवज में मुआवजा दिया जाता था। किसानों/भूस्वामियों को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप टावर बेस के लिए अधिग्रहित भूमि के 85 प्रतिशत भू-भाग का मुआवजा सर्किल रेट के अनुसार दिया जाएगा। सर्किल रेट का निर्धारण संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्थापित 2 मुख्य टोल प्लाजा व 15 रैंप प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन और एक्सप्रेस वे पर 5 एंबुलेंस व 10 पेट्रोलिंग वाहनों (आवश्यक कार्मिकों सहित) की तैनाती के लिए एजेंसियों के चयन को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है।
प्रवक्ता ने बताया कि इलाहाबाद जिला न्यायालय के विस्तार के क्रम में निर्माणाधीन 24 न्यायालय कक्षों के निर्माण के लिए 5480.60 लाख रुपए की पुनरीक्षित लागत को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है। इसी तरह मीरजापुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कृषि विभाग की 9.22 एकड़ भूमि के निशुल्क हस्तांतरण को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है।
प्रवक्ता ने बताया कि बिजनौर के पीलीचौकी स्थित किसान इंटर कॉलेज और महोबा के खरैला में स्थित श्री गोकुल प्रसाद बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को प्रदेश सरकार की अनुदान सूची में शामिल किए जाने को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है। इस निर्णय से सरकार पर हर साल 1 करोड़ 40 लाख रुपए का व्यय भार आएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के विस्तारीकरण/सुंदरीकरण की योजना के तहत गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण के लिए खरीदे जाने वाले 166 भवनों में से 24 सेवइतों संपत्तियों के स्थान पर सेवइतों को वाराणसी में दूसरे स्थान पर संपत्तियां दी जाएंगी।
प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए दी जाने वाली विशेष सुविधाओं व रियायतों के तहत प्रदेश में 4 कंपनियों को कुल 125.13 करोड़ रुपए की रियायतों का लाभ दिए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है।
प्रवक्ता ने बताया कि मेरठ में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय के निर्माण के लिए 2236.61 लाख रुपए (जीएसटी नियमानुसार अतिरिक्त देय) की पुनरीक्षित लागत को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है।