पीएम आवास में यूपी को प्रथम स्थान के लिए चोटी का जोर लगा रही योगी सरकार

Published at :27th September, 2018, 6:58 PM

लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में यूपी को प्रथम स्थान दिलाने के लिए इन दिनों योगी सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजनान्तर्गत प्रदेश में 10 लाख मकानों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान दिलाने के लिए सार्थक प्रयास सुनिश्चित कराये जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 06 लाख 83 हजार पात्र लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर बनाकर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। विगत 26 सितम्बर, 2018 को दिल्ली में हुई बैठक में 2.34 लाख मकान स्वीकृत हुए, यह अभी तक पूरे देश में एक बैठक में किसी एक राज्य में स्वीकृत होने वाले आवासों की सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने कहा कि लक्षित 10 लाख के सापेक्ष अवशेष पात्र लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए जल्द से जल्द डीपीआर बनवाने सहित अन्य आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए आगामी 31 अक्टूबर तक 02 लाख के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कार्यों में तेजी लायी जाये।
मुख्य सचिव आज प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि लक्षित लक्ष्यों को निर्धारित अवधि अन्दर पूर्ण कराने हेतु कार्यों में तेजी लायी जाये। उन्होंने समीक्षा के दौरान लक्षित लक्ष्यां के सापेक्ष निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये जल निगम के एमडी को कड़े निर्देश दिये कि आगामी 15 दिन के अन्दर लक्षित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण न होने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जल निगम के अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाकर परियोजनाओं को अपने स्तर पर समीक्षा कर प्रगति लानी होगी। उन्होंने कहा कि सीवर कनेक्शन कार्यों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग सुनिश्चित कराकर कार्यों में तेजी लायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों को अधिकतम अक्टूबर माह तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करा लिया जाये। उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी एवं कुछ जिलाधिकारियों के समक्ष बेस्ट प्रजेंटेशन प्रस्तुत कराया जाये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नियोजन दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह, सचिव नगर विकास अनुराग यादव, मिशन निदेशक जीएस प्रियदर्शी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।