लखनऊ। संजय गांधी पीजीआई के शैक्षिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकली है।मंगलवार की कैबिनेट बैठक ने एम्स दिल्ली के बराबर सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन भत्तों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, कैबिनेट में हुए अन्य फैसलों के साथ इस फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों को दी है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर एसजीपीजीआई के कर्मचारी लम्बे अरसे से मांग कर रहे थे। यही नहीं 28 जनवरी से पूर्ण कार्य बहिष्कार का भी ऐलान किया गया था। हालांकि इस बीच शासन.पीजीआई प्रशासन कड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाने में सफल हुआ था कि 29 तारीख यानी मंगलवार की कैबिनेट बैठक में इससे सम्बन्धी निर्णय होकर यह मसला हल हो जायेगा और ऐसा ही हुआ।
मसले को सुलझाने के लिए कैबिनेट में रखने और पारित कराने तक में कुछ मंत्रियों, शासन के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ ही निदेशक प्रो राकेश कपूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही जो लगातार इस मसले पर न सिर्फ निगाह बनाये रहे बल्कि इसे पारित कराने के लिए तर्क रखते रहे। प्रो राकेश कपूर का रोल विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहा जायेगा क्योंकि उनके ऊपर हड़ताल पर अड़े कर्मचारियों और सरकार.शासन में बैठे लोगों के बीच सामन्जस्य बनाते हुए संस्थान की गरिमा और मरीजों की स्थिति का भी ध्यान रखने की जबरदस्त चुनौती थी।
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