लखनऊ। देश के 48 लाख एवं उत्तर प्रदेश के 13 लाख पेंशन विहीन शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की पुरानी पेंशन बहाली हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली अभियान एवं आॅल टीचर्स इम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन, उप्र (अटेवा-पेंशन बचाओ मंच) के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ‘बन्धु’ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल आज प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से उनके 9ए कालीदास मार्ग स्थित आवास पर मिला और उनसे पुरानी पेंशन बहाली का अनुरोध किया। इस पर मंत्री ने सहमति जतायी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पुरानी पेंशन बहाली हेतु पत्र लिखा। प्रतिनिधि मण्डल में डॉ. नीरजपति त्रिपाठी, राजेश यादव, डॉ. रमेश चन्द्र त्रिपाठी, पवन, राकेश विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे।
प्रदेश महामंत्री डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने बताया कि इससे पहले 5 जून, 2016 को दिल्ली स्थित गृहमंत्री के आवास उनकी पुरानी पेंशन बहाली हेतु हुई वार्ता हुई थी। जिस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली हेतु आपके द्वारा दिये गये पत्र को वित्त मंत्रालय भेज दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली के सम्बन्ध में यह भी बताया गया कि पुरानी पेंशन बहाल न होने के कारण कर्मचारी के समक्श बुढ़ापे में जीवन-यापन का संकट बढ़ गया है। पूरे देश में 48 लाख व उ.प्र. में 13 लाख शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित हैं।
पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल न किये जाने से ये कर्मचारी केन्द्र व राज्य सरकारों से निराश है और लगातार सड़कों पर उतर कर धरना-प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य को छोड़कर देश के सभी राज्यों के कर्मचारी व शिक्शक नेता पुरानी पेंशन की बहाली हेतु लामबंद हो गये हैं। नई पेंशन व्यवस्था लागू हो जाने से कई कर्मचारी सेवानिृवत्त होने के बाद दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
नई पेंशन व्यवस्था शेयर मार्केट पर आधारित होने के कारण कर्मचारियों की जमा पूंजी की भी कोई निश्चित गारण्टी नहीं है। जिसके कारण पूरे देश के शिक्शक, कर्मचारी, अधिकारी अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं। नई पेंशन व्यवस्था का विरोध कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यह जानकारी अटेवा-पेंशन बचाओ मंच, उ.प्र. के प्रदेश मीडिया राजेश यादव ने दी।
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