अलीगढ़। खनन के खेल में फंसे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ Rape पीड़िता के भाई ने अब पीएम को पत्र लिखा है कि गायत्री प्रजापति को Rape की ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे अपराधी भी कांप उठें।
गौरतलब है कि प्रजापति की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर को सुनवाई निश्चित है।
अलीगढ़ में पुलिस से लेकर अदालत तक पैरोकारी कर रहे भाई ने पत्र में नाखुशी जताते हुए यह भी लिखा है कि पुलिस सुरक्षा में पीडि़ता की बेटी का अपहरण हुआ और उप्र पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि, चित्रकूट जिले के थाना कर्बी में लखनऊ के सीओ आलमबाग समेत तीन के खिलाफ इसकी रिपोर्ट दर्ज है। भाई ने कहा है कि उसे चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है, प्रलोभन भी मिल रहे हैं।
अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर सामूहिक Rape का आरोप लगाने वाली पीडि़ता के भाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ऐसे इंसाफ की गुहार लगाई है। पत्र में साफ लिखा है कि ऐसी सजा मिले जिससे न सिर्फ गायत्री व उसके गुर्गे, बल्कि दूसरे अपराधी भी कांप उठें।
खनन के खेल में फंसे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति फिलहाल जेल में हैं। मंत्री रहने के दौरान ही चित्रकूट जिले की एक महिला ने उनके विरुद्ध सामूहिक Rape करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि डराकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी घिनौनी हरकतें की गईं। पैरोकारी कर रहे पीडि़ता के अलीगढ़ निवासी मुंहबोले भाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। कहा है, प्रकरण की सतत पैरोकारी के कारण ही गायत्री व उसके गुर्गे कानून की गिरफ्त में आ सके हैं।
उनके ऊपर दो बार प्राणघातक हमले भी हुए। यह लोग फिर जान के पीछे पड़ गए हैं। इन्हीं लोगों ने नाबालिग भांजी का पुलिस सुरक्षा के बीच चित्रकूट में 31 मार्च को दिनदहाड़े अपहरण किया था।
इसमें Rape मामले की विवेचक व तत्कालीन सीओ आलमबाग अमिता सिंह व गायत्री के तीन अज्ञात गुर्गों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अफसोस है कि मौजूदा भाजपा सरकार ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के प्रभाव में आकर यह रिपोर्ट लिखने वाले एसओ सत्यपाल सिंह को ही निलंबित कर दिया।
आरोप लगाया कि पीडि़ता पर बयान बदलने का दबाव भी डाला जा रहा है। हालांकि, किशोरी अभी दिल्ली की अदालत में बयान दर्ज करा चुकी है। इस पत्र की प्रति गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल राम नाईक व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दी गई है।
Rape पीडि़ता के भाई के मुताबिक गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर को सुनवाई नियत है, वहां भी हम जमानत मिलने का पुरजोर विरोध करेंगे।
-एजेंसी
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