
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को निर्देश दिए कि दागी नेताओं के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के लिए राज्यों को 7.8 करोड़ रुपए का फंड जारी करे। जिन राज्यों में ये स्पेशल कोर्ट बनाई जानी हैं, वहां की सरकारें हाईकोर्ट से सलाह करके इनका गठन करें। SC ने ये भी कहा कि HC से कंस्लटेशन के जरिए ये निश्चित किया जा सकेगा कि 1 मार्च 2018 से स्पेशल कोर्ट में ट्रायल शुरू किए जा सकें।
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