प्रॉपर्टी के लेनदेन को फिलहाल आधार कार्ड से जोड़ने की अभी कोई प्लानिंग नहीं और न ही ऐसा कोई प्रपोजल है। यह जानकारी मंगलवार को केंद्र सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में दी। शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी सलाह दी गई है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मिनिस्टर ने दिया जवाब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट (इंडिपेंडेंट चार्ज) हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में पूछे एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने राज्यों और यूटी को यह सलाह दी थी कि यह संभावना तलाशी जाए कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार अनिवार्य किया जा सकता है या नहीं। मिनिस्टर ने दिए थे संकेत उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले पुरी ने कहा था कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को आधार से जोड़ने का आइडिया काफी अच्छा है। जब सरकार बैंक अकाउंट्स से आधार को लिंक कर रही है तो इससे आगे बढ़कर प्रॉपर्टी को भी आधार से लिंक करने पर विचार किया जा सकता है। यूआईडी से लिंकिंग का प्रपोजल नहीं लोकसभा में मिनिस्टर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में आधार को लिंक अनिवार्य करने का कोई प्रपोजल नहीं है। दूसरा सवाल था कि सरकार ने प्रॉपर्टी डीलिंग में यूनिक आईडी नंबर को लिंक करने के लिए क्या टाइम फ्रेम तय किया है के जवाब में पुरी ने जवाब दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता। पीएम ने भी दिए थे संकेत इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत दिया था कि बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आधार का सहारा लिया जा सकता है। तब भी यह माना गया था कि सरकार प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में आधार अनिवार्य कर सकती है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें आगे पढ़ें
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