अरुण जेटली जब 1 फरवरी को मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे तो लोगों को उम्मीद रहेगी कि भारत सरकार भी देश के उद्योग जगत और मिडल क्लास को वैसी ही कर राहत दे, जैसी राहत एक जनवरी से डोनाल्ड ट्रम्प सरकार अमेरिका में देने जा रही है। एक्सपर्ट्स भी संभावनाएं जता रहे हैं कि इनकम टैक्स की छूट सीमा 2.5 लाख रु. से बढ़कर 3.5 से चार लाख रु. हो सकती है। टैक्स की कैटेगरीज में भी बदलाव हो सकता है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें आगे पढ़ें
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