सांसदों और विधायकों खिलाफ लंबे समय से अटके केसों की सुनवाई के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर ये बात कही। SC में एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें दोषी नेताओं के ताउम्र चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी केस की सुनवाई के दौरान केंद्र ने SC में ये हलफनामा दाखिल किया है। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि नेताओं के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट बनाना देश हित में है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें आगे पढ़ें
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