नई दिल्ली। मराठा आंदोलन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार की कर्मचारी ही सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। महाराष्ट्र के 17 लाख कर्मचारी आज से हड़ताल पर जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी अलग-अलग मांगों को लेकर मंगलवार से तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे। ये कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस हड़ताल में तालुका स्तर तक के सभी कर्मचारी, जिसमें शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों व अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे।
हड़ताल की वजह से मुख्यालय, मंत्रालय, कलेक्टोरेट, तहसील और तालुका स्तर पर सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा एवं अन्य संबंद्ध संस्थानों में भी कामकाज प्रभावित होगा।
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संगठन (एमएसईओ) के अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख का कहना है कि ‘सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बावजूद हमारी मांगों पर चुप बैठी है, जिसमें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करना शामिल है, जिसे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होना है।’ सरकार यह कहते हुए मामले में देरी कर रही है कि वह इस मामले पर केपी बख्शी समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर कर्ज के बोझ से दबे राज्य पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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