नई दिल्ली। सोशल मीडिया के गलत उपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं। ये घटनाएं व्हाट्सप्प पर फैलाये गए फेक न्यूज़ की वजह से हुई। इनको लेकर सरकार बहुत सख्त नजर आ रही। इसके पहले भी सरकार के हस्तक्षेप के बाद व्हाट्सएप ने अपनी सेटिंग में कुछ बदलाव किया था जिससे की फ़ॉर्वर्डेड मेसेजेस को रेगुलेट किया जा सके।
इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी ये आशंका है कि सोशल मीडिया के जरिये इन्हें प्रभावित किया जा सकता है। इन सब आशंकाओं को लेकर दूरसंचार विभाग ने पहल की है। इस मामले में दूरसंचार विभाग ने 18 जुलाई को लिखे एक लेटर में कहा है, ‘इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, टेलीग्राम जैसे मोबाइल ऐप्स को इंटरनेट पर कैसे ब्लॉक किया जा सकता है। आपसे इसके संभावित विकल्प बताने की गुजारिश की जाती है।’
इस लेटर को लेटर भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेल्युलर के अलावा टेलीकॉम और आईएसपी इंडस्ट्री से सम्बंधित संस्थाओं को भेजा गया है। इन एप्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69ए के तहत ब्लॉक किया जा सकता है। 69 ए के अंतर्गत इस कानून में कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिये गई जा रही इनफार्मेशन को अथॉरिटी को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि ये चिट्ठी 28 जून को भेजी गई थी जिसके बाद 3 अगस्त को उसका रिमाइंडर भेजा गया. हालांकि अभी तक किसी भी कंपनी की तरफ से इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है।
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