लखनऊ। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी और उ.प्र. सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लखनऊ में विगत 29 जुलाई को ग्राउण्ड ब्रेंकिंग सेरेमनी करके प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने आईपीएन को दिए अपने बयान में कहा कि अभी तक परियोजनाओं के लिए भूमि तक आवंटित नहीं हो पायी और जनता को दो लाख रोजगार की आशा बंधा दी गयी। आज समाचारपत्रों में मुख्य सचिव ने जो 01 अगस्त को उद्यमियों के साथ बैठक की उसमें अभी तक कई नियम पारित होने हैं जिसका पूरा फैसला नहीं हो पाया है एवं उक्त बैठक में गोरखपुर में मेगा फूड पार्क के लिए भूमि तलाश किये जाने का फैसला किया गया है और इसकी ग्राउण्ड ब्रेंकिंग सेरेमनी की जा चुकी है। प्रवक्ता ने कहा है कि दवा की कम्पनियों के लिए अभी तक कोई नीति निर्धारण नहीं हुआ है। भण्डार गृहों को लाइसेंस देने के लिए अग्निशमन विभाग अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए नियम बनाये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं।
प्रवक्ता ने कहा है कि प्रदेश में उद्योग लगाये जाने के लिए बेहतर कानून व्यवस्था, उच्च कोटि का इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य सुविधाएं अतिआवश्यक होती हैं। जरा सी वर्षा से राजधानी लखनऊ सहित पूरा प्रदेश अस्त-व्यस्त हो गया है। बाढ़ जैसी स्थिति जगह-जगह दिखाई देने लगी। लखनऊ के मेयर के घर के सामने सड़क पर जलभराव हो गया है। उ.प्र. के पुलिस महानिदेशक सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ बढ़ते अपराध पर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में कौन उद्योगपति यहां उद्योग लगायेगा?
प्रवक्ता ने कहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर प्रदेश की सड़कों का यह हाल है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है इसका पता नहीं चल पा रहा है। हजारों करोड़ रूपये के वारा-न्यारा करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के गड्ढामुक्त सड़कों का दावा खोखला साबित हो रहा है। ऐसे में उद्योग के लिए माहौल कैसे बनाया जा सकता है जबकि ग्राउण्ड ब्रेंकिंग सेरेमनी होने के दो दिन पहले से रंगदारी को लेकर तीन-चार दिन लगातार बागपत से लेकर बलिया तक व्यापारियों पर कातिलाना हमले किये गये।
प्रवक्ता ने कहा है कि इस बारिश ने विद्युत आपूर्ति के सरकारी दावों की पोल खोल दी है। लखनऊ के कई मुहल्लों में बिजली कई घण्टे गायब रही। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में यही हाल रहा। बिजली के उत्पादन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है जो बिजली है वह पूरे प्रदेश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने बिजली की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की है तो जो उद्योग लग रहे हैं उसके लिए उसकी प्रतिपूर्ति कैसे करेंगे जबकि सर्वविदित है कि किसी भी उद्योग के लिए विद्युत सबसे अहम चीज है। ऐसा लगता है कि यह ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की परियोजनाएं भी हवाहवाई साबित होंगी।
Thursday 2 August 2018
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