हरदोई- शादी अनुदान योजना में अधिकारियों की नासमझी के कारण उठाना पड़ता है लाभार्थियों को कष्ट।

बिलग्राम हरदोई । शासन की महत्वाकांक्षी योजना शादी अनुदान द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद हेतु 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है जिसमे आवेदक को परिवार रजिस्टर की नकल, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र के साथ साथ अन्य जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होते है, नगरीय क्षेत्रों में जांच अधिकारी उपजिलाधिकारी को बनाया गया है और ग्रामीण क्षेत्रो में बी.डी.ओ. जबकि पात्रता का मुख्य आधार परिवार की आय होती है जिसका निर्धारण तहसील स्तर पर होता है तो फिर ब्लॉक स्तर से जांच करवाने की क्या आवश्यकता है। कही न कही ये लाभार्थी को ब्लॉक/ तहसील के चक्कर लगवाकर उसका आर्थिक दोहन करना ही है। यदि सारा कार्य तहसील स्तर से हो तो इस असुविधा से बचा जा सकता क्योंकि आय का निर्धारण तहसील स्तर के कर्मचारी /अधिकारी करते है और यही विंदु शादी अनुदान में पात्रता/अपात्रता का निर्धारण करता है।