नई दिल्ली। काले धन पर एक नई रिपोर्ट इस साल जुलाई में पेश की जाएगी और नई सरकार इसको रोकने के संदर्भ में कार्यवाही बिंदु तैयार करेगी। रिपोर्ट के विवरण को साझा करने से इन्कार करते हुए इस संदर्भ में बनाई गई विशेष जांच टीम (एसआइटी) के उपाध्यक्ष जस्टिस अरिजीत पसायत ने कहा कि रिपोर्ट में सभी आवश्यक उपायों को डाल दिया गया है।
पूर्व जस्टिस पसायत ने कहा कि काले धन के संदर्भ में सातवीं रिपोर्ट तैयार की गई है। यह जुलाई के पहले सप्ताह में आएगी। हमने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ डाल दिया है। इससे पहले की सभी रिपोर्टो को सुप्रीम कोर्ट को सौंप जा चुका है।
बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने काले धन को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में काले धन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमबी शाह के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया था।
यदि 23 मई के बाद मोदी सरकार वापस आती है, तो उसके पास काले धन से लड़ने के लिए पहले से सुझाव मौजूद होंगे। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में एसआइटी द्वारा की गई सिफारिशों को मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया है।
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