पैसा लेकर शौचालय नहीं बनाने वाले हो जाए सावधान, दरवाजा खट-खटाएगी पुलिस, जेल की भी करनी पड़ सकती है यात्रा
आरा(विक्रांत राय/रितेश चौरसिया)। नगर निगम क्षेत्र में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम की समीक्षा बैठक मंगलवार को हुई। इसकी अध्यक्षता नगर आयुक्त धीरेन्द्र पासवान ने किया। बैठक के बाद नगर आयुक्त ने बताया कि समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन वार्डों में शौचालय निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। उन्हें ओडीएफ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करें। पैसे लेकर शौचालय नहीं बनाने वाले सावधान हो जाएं। आरा नगर निगम से पैसा लेकर शौचालय नहीं बनाने पर नगर निगम के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी साथ ही उन लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। नगर आयुक्त ने बताया कि शौचालय नहीं बनाने वालों पर पहले नोटिस भेज दिया गया है। जो लोग शौचालय नहीं बनाया है उनको लाल नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद अगर 10 दिनों में शौचालय नहीं बनवाते हैं, तो उन पर एफआईआर दर्ज कर जेल भी भेजने का प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आरा शहर के टाउन थाना, नवादा थाना पुलिस आपके घर का दरवाजा खटखटा कर पूछताछ करने आएगी। आरा नगर निगम क्षेत्र को ओडीएफ बनाने के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत पूरे निगम क्षेत्र में 10 हजार शौचालय बनने हैं। इसके लिए निगम पिछले सात महीने से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता रहा है। शौचालय निर्माण के लिए पांच हजार से ज्यादा लोगों के खाते में पैसे डाले गए। मगर 400 अधिक लोगों ने पैसे लेकर भी शौचालय का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। ऐसे लोगों को तीन-तीन नोटिस निगम की ओर से भेजा गया। नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई थी कि अगर जल्द ही शौचालय का निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके बावजूद लोगों ने शौचालय का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। आरा को ओडीएफ बनाने के लिए समय दिया गया था। जब यह लक्ष्य दो अक्टूबर तक पूरा नहीं हो पाया तो नगर विकास विभाग की ओर से चेतावनी दिया है कि अगर आरा को ओडीएफ नहीं बनाया तो से एक माह का किसी की पगार रोक दी जाएगी। इसके बाद अधिकारी से लेकर सिटी मैनेजर तक हरकत में आ गए हैं। अब जिन लोगों के खाते में राशि भेज दी गई है और वे शौचालय नहीं बना रहे तो निगम की ओर से सिटी मैनेजर आरा शहर के थाना के पुलिस कर्मी उनके दरवाजे पर पहुंच जायगे। शौचालय निर्माण के लिए निगम की ओर से दो किश्तों में 12 हजार की राशि दी जा चुकी है। मंगलवार को निगम कर्मी लोगों के दरवाजे खटखटाए और उन्हें चेतावनी दी कि अगर अब शौचालय का निर्माण शुरू नहीं कराया ताे 10 दिन के बाद आकर फिर निरीक्षण करेंगे और इसके बाद एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद सरकारी राशि के गबन के आरोप में गिरफ्तारी भी होगी। नगर निगम क्षेत्र में ऐसे कई मामले है। लाभुकों को शौचालय निर्माण की प्रथम किस्त की राशि काफी पहले ही दे दी गई है। लेकिन उन लोगों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। यह सुनने के बाद नगर आयुक्त ने सभी लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने सिटी मैनेजर से कहा कि लाभुकों को 10 जून तक का समय दिया गया है। अगर, इस तय तिथि के अंदर वे शौचालय का काम शुरू नहीं करते हैं, तो इकरारनामा रद्द करते हुए उन पर एफआईआर करें। प्रधानमंत्री का यह ड्रिम प्रोजेक्ट है। इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए।
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