मोदी सरकार -2 का पहला बजट आज, क्या होगी प्राथमिकता

नई दिल्ली: ग्लोबल स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार (5 जुलाई) को पेश करेंगी। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि और रोजगार पैदा करने को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिए टैक्स का दायरा बढ़ाने और इसका अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों पर 40% की एक नई दर से टैक्स लगाया जा सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गई थी।

फिलहाल 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की आय पर 5%, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है। यह बजट ग्लोबल आर्थिक नरमी और मौसम विभाग के देश के कुछ भागों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंकाओं के बीच आ रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर 5 साल के न्यूनतम स्तर यानी 6.8 तक गिर गई थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे फिर से 7% से ऊपर पहुंचाने का दारोमदार बजट पर होगा।

5 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर नजर
संसद में गुरुवार को पेश 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सतत रूप से 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की जरूरत होगी। इसमें निजी क्षेत्र का निवेश, मांग और निर्यात बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है।

आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त मंत्री निवेश आकर्षित करने के इरादे से नियमों को उदार बनाने के प्रस्ताव कर सकती हैं। सरकार के समक्ष एक तरफ राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत होगी तो दूसरी तरफ चुनावों में जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में पहल करनी होगी।

भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनावों से पहले जारी घोषणापत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा सभी किसानों को देने और छोटे व सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने का वादा किया गया है। हालांकि, मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस दिशा में पहल कर दी है।

ढांचागत विकास पर जोर
सरकार को हवाईअड्डों, रेल मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की पहल जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी छोटे व्यापारियों को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पंजीकृत व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड आदि देने की घोषणा की है।

इसके अलावा उद्योग जगत की सभी कंपनियों के लिये कार्पोरेट कर की दर 25 प्रतिशत पर लाने की मांग है। फिलहाल 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिये कंपनी कर की दर 25 प्रतिशत है जबकि अन्य के लिये 30 प्रतिशत पर है।
विशेषज्ञों के अनुसार बजट में सरकार खाद्य सब्सिडी को सीमित करने के लिये कदम उठा सकती है। इसके साथ रोजगार सृजित करने वाली नई इकाइयों को प्रोत्साहित करने और केवल वित्तीय सहायता के लिये काम कर रही छोटी इकइयों को हतोत्साहित करने के लिये कदम उठाया जा सकता है।

 

पिछड़ों को उबारने की कोशिश
बजट में अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा आरंभ किये गये उद्यमों को सहायता प्रदान की भी पहल कर सकती हैं। आम चुनावों के लिये जारी घोषणापत्र में भाजपा ने इसका वादा किया था। इसके अलावा जल संरक्षण पर सरकार के जोर तथा 2024 तक हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना के साथ बजट में इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये जाने की संभावना है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिये उनके लिये कर नीति को और युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किये जाने की उम्मीद है।