लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज निर्वाचन विभाग को 2018-19 के लिए 99 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। लोकभवन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में दो प्रस्तावों पर मुहर लगी। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट को पसंद नहीं आया विभागों के पुनर्गठन का मसौदा।
योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल को कई विभागों के पुनर्गठन का मसौदा प्रदर्शन नहीं आया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में विभागों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर की गई चर्चा में कई विभागों को केंद्र के नये मंत्रालय के अनुरूप बनाने पर हुआ विचार। प्रस्ताव को नए सिरे से विमर्श के लिए भेजा गया। हफ्ते 10 दिन की चर्चा के बाद फिर से इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी। कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत लखनऊ आ रहे हैं। शेखावत से केंद्र के अनुरूप जल से संबंधित सभी विभागों को एक छतरी के नीचे लाने पर विमर्श होगा।
नीति आयोग के 10 मई 2017 के दौरे के दौरान उपाध्यक्ष और सीइओ ने बैठक की थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक जॉइंट ग्रुप बना था, जिसमें यूपी के विकास के इंडिकेटर तय किये गए थे, उसी में विभागों के पुनर्गठन पर बात हुई। संजय अग्रवाल के सुझावों पर चर्चा हुई। केंद्र में भी नए मंत्रालय बने हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने सचिवालय में विभागों के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव पर सिद्धांत रूप में सहमति दी थी और इससे जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने विचार के लिए लाने का निर्देश दिया था। इसके अंतर्गत एक जैसे कई विभागों को जोड़ते हुए सचिवालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव स्तर वाले आयुक्त के कई नए पद सृजित करने और कई एक जैसे विभागों के आपस में विलय का प्रस्ताव है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में तैयारी कर ली है। उसको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने रिपोर्ट का अध्ययन किया और केंद्र के ही तर्ज में मंत्रालयों के गठन का प्रारूप तैयार किया जाएगा। जल्द ही अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवार्चन विभाग को 2018-19 के लिए 99 करोड़ के बजट को स्वीकृति प्रदान की।
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