2018 में ही लोकसभा चुनावों का ऐलान कर एकबार फिर चौंका सकती है मोदी और शाह की जोड़ी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है। ऐसे में 2018 खत्म होने से पहले ही लोकसभा चुनाव का ऐलान कर यह जोड़ी सबको हैरान कर सकती है।
ऐसा लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराने का ‘फॉर्म्यूला’ लागू करने के ऐलान के साथ किया जा सकता है।
पिछले महीने बीजेपी शासित राज्यों के 13 मुख्यमंत्रियों और छह उपमुख्यमंत्रियों की मोदी-शाह के साथ हुई बैठक को भी इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है।
दरअसल, सरकार और संगठन में बेहद शीर्ष स्तर पर जिस तरह का विमर्श हो रहा है और ग्रासरूट स्तर तक संगठन को चाक-चौबंद बनाने का शाह का जिस तरह अभियान चल रहा है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि तैयारी वक्त से पहले लोकसभा चुनाव कराने की है। वैसे तो आम चुनाव जून 2019 में होने चाहिए, लेकिन बीजेपी तब तक इंतजार नहीं करना चाहती है। जून 2019 तक क्या स्थितियां बनती हैं? कैसी चुनौती खड़ी होती है? इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2018 तक बीजेपी को कहीं से कोई चुनौती मिलती नहीं दिख रही रही है लिहाजा पार्टी में शीर्ष स्तर पर कहा जा रहा है कि अगर 10-12 महीने की सत्ता का मोह छोड़ने के बदले पांच साल का ‘राज’ मिल जाता है तो वह कहीं ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव भी चाहती है। इन तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव नवंबर-दिसंबर 2018 में होने हैं। अगर लोकसभा चुनाव इससे पहले कराने की बात हुई तो फिर ये तीनों राज्य भी वक्त से पहले चुनाव का प्रस्ताव कर सकते हैं ताकि लोकसभा-विधानसभा दोनों चुनाव का रास्ता साफ हो जाए।
BJP खोज रही फायदा
लोकसभा के साथ जब विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो वोटर्स के बीच स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता के खिलाफ नाराजगी का खतरा टल सकता है। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव ही मोदी के नाम पर लड़ लिए जाएंगे।
अब चुनावी योजनाएं होंगी लॉन्च
आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर मोदी सरकार जल्द ही आम लोग, खास तौर से गरीबों के लिए लुभावनी योजनाएं लॉन्च करने वाली है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही ‘सुभाग्य’ योजना को मंजूरी दे सकती है। इसके तहत चुनाव से पहले हर ग्रामीण घर में सब्सिडी के तहत बिजली देने का लक्ष्य है। यह योजना ‘उज्जवला’ की तरह है जिसमें सब्सिडी देकर गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सभी मंत्रालयों को कहा गया है कि वे लोकप्रिय योजनाओं का ड्राफ्ट भेजें, जो सीधे तौर से आम आदमी से जुड़ी हुई हों।
-एजेंसी

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