
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को जजों से कहा कि कहा कि सरकार चलाने का काम जनता के चुने लोगों पर छोड़ दें। उन्होंने कहा, "अगर ज्यूडिशियरी किसी कानून को असंवैधानिक मानकर हटा सकती है तो उसे निश्चित रूप से सरकार और कानून बनाने का काम उन पर छोड़ देना चाहिए, जिन्हें वोटों के जरिए चुना गया है।" कानून मंत्री शुक्रवार को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सेमीनार में बोल रहे थे।
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