
मुंबई के एक कोठे से आजाद कराई 18 नाबालिग लड़कियों को जब सरकार ने उनके परिजन को सौंप दिया था, तो उनमें से 9 लड़कियां वापस जिस्मफरोशी के अवैध धंधे में दोबारा कैसे पहुंच गईं? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इसका जवाब मांगा है। एक एनजीओ की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे चेलमेश्वर की बेंच ने आदेश जारी किया है कि इस पूरे मामले में लड़कियों के कथित परिजन के बैकग्राउंड की भी जांच की जाए।
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