राजस्थान सरकार ने कहा, Amendment Bill मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए नहीं है

जयपुर। राजस्थान सरकार ने कहा कि Amendment Bill  मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए नहीं लाया गया है।

विधानसभा में आज पेश हुई दंड विधियां राजस्थान Amendment Bill, 2017 के चौतरफा विरोध पर राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने आज कहा कि इस विधयेक के माध्यम से सरकार की मंशा मीडिया पर अंकुश लगाने की नहीं है।

राठौड़ और परनामी ने आज राजस्थान विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार यह विधेयक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लायी है, कोई भ्रष्टाचारी इसके चंगुल से नहीं छूटेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधेयक सदन में रखा गया है। चर्चा के दौरान विपक्षी अपनी बात कहे, सरकार जरूर जवाब देगी।

परनामी ने कहा कि सदन में विधेयक पर चर्चा होने के बाद स्थिति साफ हो जायेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मीडिया पर अंकुश लगाने का विचार नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को मीडिया ट्रायल में दोषी ठहरा देना भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा सदन में चर्चा होने दीजिए सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा।

राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा है कि सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन को लेकर अध्यादेश लाने पर सरकार अडिग है, विपक्ष को चाहिए कि वह सदन में बहस करें, ना की सदन के बाहर प्रदर्शन।
बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में परनामी ने कहा कि कांग्रेस ने काला अध्याय तो इमरजेंसी लगाकर लिखा था, राजस्थान सरकार तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यह अध्यादेश ला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता सिर्फ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे है।

परनामी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की जनता राहुल गांधी के बयानों को कितनी गंभीरता से लेती है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायकों को सदन के अंदर इस अध्यादेश पर बहस करनी चाहिए, अगर अध्यादेश में कोई कमी है, उस पर सदन में चर्चा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वसुंधरा सरकार इस Amendment Bill अध्यादेश को लेकर सदन में पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है।

-एजेंसी

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