आगरा। आगरा के सिविल एन्क्लेव के लिये सिविल सोसाइटी ऑफ़ आगरा की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली गई याचिका WPIL -33628/2017, पर अब AAI ने इलाहबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है।
याचिका पर जवाब श्रीमती कुसुम दास- एयरपोर्ट डायरेक्टर आगरा सिविल एयरपोर्ट ने दिया है.
AAI (एअरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया) ने कहा के उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन मिलते ही सिविल एन्क्लेव बनाना शुरु हो जायेगा.
संस्था ने अपने जवाब में सिविल एन्क्लेव का प्लान भी हाई कोर्ट को दिया है. जिसमें पिछले तीन साल का चार्टर्ड फ्लाइट और शेड्यूल फ्लाइट के साथ यात्रियों का भी विवरण है. डोमेस्टिक यात्रियों की संख्या इस बात को दर्शाती है कि आगरा में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स शुरु हों तो आगरा को बहुत फायदा होगा. डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनल यात्री भी बहुत संख्या में आएंगे.
अब सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और शासन पर है, वह कितना जल्दी AAI (एअरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया) को जमीन दे.
पूरे जवाब में AAI ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रोजेक्ट कि देरी के लिये जिम्मेदार बताते हुए अपना पक्ष साफ किया है.
सिविल सोसाइटी ऑफ़ आगरा ने कहा कि आगरा के सांसद, विधायक और मेयर से अनुरोध है कि वह राजनीतिक भाषण देने के बजाय धरातल पर काम करें. शासन पर दबाब बना कर कार्य करवाएं. अब समय आ गया है, शहर के विकास पर ध्यान दिया जाये. अब बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है,अब सिर्फ कर के दिखाना है.
सिविल सोसाइटी ऑफ़ आगरा ने आगे कहा कि आगरा एडमिनिस्ट्रेशन से हम अनुरोध करते हैं कि वह जल्दी से जल्दी सिविल एन्क्लेव के लिये जमीन AAI को सुपुर्द करवायें.
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