लखनऊ। योगी सरकार द्वारा आयोजित 21 और 22 फरवरी को लखनऊ में होने वाली इनवेस्टर समिट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश भर की आंखे इनवेस्टर समिट की ओर लगी हुई हैं। सपा-बसपा सरकारों के कुशासन से बीमारू राज्य का दाग झेलते आ रहे उ.प्र. को मुक्ती मिलने वाली है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीश शुक्ला ने आईपीएन से बातचीत में कहा कि निवेश वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश में हो इसके लिए योगी सरकार पहले दिन से काम कर रही है।
प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति के अर्न्तगत विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए नीतियों बनाई गई है। जिनमें उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्टअप नीति-2017, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण निति-2017, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017, उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017, उत्तर प्रदेश एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017, वस्त्रोद्योग नीति-2017, फेरी नियमावली-2017 और उत्तर प्रदेश खनन नीति-2017 प्रमुख है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत रिफार्फ ऐक्शन प्लान 20 विभागों द्वारा लागू कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स की स्थापना सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने से कानून का राज आया है। अपराधियों के हौसले पस्त हैं। प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर होने की राह पर है। एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे एवं सुदूरवर्ती गांवों में चैड़ी सडके आने से परिवहन के क्षेत्र में क्रान्ति आ गई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन से लोगों में जागरूकता बढी़ है। पेयजल की गुणवत्ता में आशातीत सुधार आया है। लोगों का नजरिया उत्तर प्रदेश के प्रति सकारात्मक हुआ है। केन्द्र और प्रदेश में भाजपा सरकार होने से यह काम दूनी गति से हो रहा है।
प्रवक्ता ने कहा कि हालिया बजट में प्रदेश के 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। साथ ही स्वरोजगार को भी प्रोतसाहित किया जा रहा है। सरकार की ऐसी कल्याणकारी मंशा से प्रदेश में निवेश का सकारात्मक महौल बन रहा है जिसे आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ में इनवेस्टर समिट हो रही है। उत्तर प्रदेश के हर कोने में अलग-अलग विधा के कारीगर भरें हुए है साथ ही अकुशल श्रमिकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इन सभी को क्षेत्रीय स्तर पर और हुनर के स्तर पर काम उपलब्ध कराना सरकार की मंशा में है।
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