नयी दिल्ली। 4 मई को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में डिजिटल लेन-देन पर छूट देने के विषय पर भी चर्चा हुई इस दौरान सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई लेकिन पश्चिम बंगाल ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी जिसके बाद इस पर चर्चा करने के लिए 11 मई की तारीख तय की गई थी। मोदी सरकार लगातार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में जुटी हुई है इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए अब वह कैशलेस लेन-देन पर छूट देने की तैयारी कर रही है इस संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह (GoM) आज बैठक करेगा इस बैठक में आपको कैशलेस लेन देन करने पर 2 फीसदी की छूट दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
प्रस्ताव के मुताबिक कैशलेस लेन-देन करने वालों को 2 फीसदी ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये की छूट दी जा सकती है हालांकि यह छूट अधिकतम 100 रुपये की होगी जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा ही हुई आज इस पर अंतिम मुहर लग सकती है।
सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी पर 2 फीसदी की छूट देने पर विचार करेगी इसके तहत उन उत्पादों पर छूट दी जाएगी जिन पर 3 फीसदी या उससे ज्यादा जीएसटी रेट लगता है इसका फायदा उन लोगों को ही मिलेगा जो चेक से या डिजिटल लेन-देन करेंगे इसके तहत मिलने वाली छूट की अधिकतम सीमा 100 रुपये रखने का प्रस्ताव है।
अब ये देखना होगा कि शुक्रवार को होने वाली मंत्रियों के समूह की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है अगर इस मीटिंग में सहमति बन जाती है तो आम आदमी के लिए कैशलेस लेन-देन करना काफी फायदेमंद हो जाएगा।
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