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Friday, 21 September 2018

सनातन की कानूनी नोटिस का एनसीपी देगी अदालत में जवाब

मुंबई- सनातन संस्था ने एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक को मानहानि की कानूनी नोटिस भेजी है। मलिक ने नोटिस का स्वागत करते हुए कहा कि वे सनातन के हर सवाल का जवाब अदालत में देंगे। वे अदालत में सबूतों को साथ सच्चाई साबित कर देंगे।

मलिक ने कहा है सनातन ने नोटिस भेजकर अच्छा किया है। उन्हें अपना पक्ष रखने का बेहतर मौका दिया है। अब वे अपना पक्ष खुलकर अदालत के सामने रख सकेंगे, जिससे कि असलियत सामने आएगी। वे अदालत में अपने आरोपों को सबूत के साथ साबित कर देंगे। इससे पहले नवाब मलिक ने सनातन संस्था को आतंकी संगठन बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इससे नाराज सनातन संस्था ने मलिक को मानहानि की कानूनी नोटिस भेजी है। याद दिला दें कि पिछले महीने की 10 तारीख को एटीएस ने सनातन संस्था से हमदर्दी रखने वाले और हिंदू गोवंश रक्षा समिति के सदस्य वैभव राउत को गिरफ्तार किया था। जब उसके घर पर छापा मारा गया तो आठ देसी बम और अन्य विस्फोटकों के अलावा सनातन संस्था का साहित्य मिला था। इसके बाद एटीएस ने शरद कालस्कर और सुधन्वा जोगलेकर को गिरफ्तार किया, जिनके पास विस्फोटक और कई हथियार मिले। एटीएस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे महाराष्ट्र के कई इलाकों में धमाकों की साजिश रच रहे थे। इससे सनातन संस्था पर उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि सनातन की ओर से सफाई दी गई है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से संगठन से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस-एनसीपी जैसे दल हिंदुत्ववादी संगठनों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।

एनसीपी- कांग्रेस सहित कई दल सनातन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि सनातन संस्था आतंकवादी संगठन है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सनातन संस्था को खतरनाक संगठन बताते हुए उस पर प्रतिबंध की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि सनातन आतंकी संस्था है, इससे देश को खतरा है। अप्रैल 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव भेजा था लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं होने से केंद्र सरकार ने उसके खिलाफ बैन नहीं लगाया था। वर्ष 2017 में महाराष्ट्र की भाजपा-शिवसेना सरकार ने केंद्र सरकार को सनातन संस्था पर प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव भेजा था। गृह राज्यमंत्री दीपक केसकर ने बताया कि संशोधन के साथ दोबारा ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।

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