राफेल इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला : आप

Published at :9th October, 2018, 6:52 PM

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) राफेल घोटाले को लेकर आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। राजधानी लखनऊ में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, अवध प्रांत अध्यक्षा ब्रज कुमारी, सहित अन्य पदाधिकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सांपा। साथ ही राफेल घोटाले को रक्षा क्षेत्र में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए इसकी जांच कराने समेत तीन सवालों पर जवाब मांगा है।
यूपी प्रभारी एवं सांसद संजय सिंह ने बयान जारी कर कहा कि रक्षा क्षेत्र में राफेल घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जनता के सामने आया है। केंद्र सरकार ने 126 राफेल की डील को अचानक रद्द कर मात्र 36 राफेल की डील नए सिरे से की। जबकि वायु सेना ने 126 राफेल की ही मांग की थी। इनमें से 108 राफेल भारत की लड़ाकू विमान बनाने का अनुभव रखने वाली कंपनी हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में बनने थे। इसके बाबजूद केंद्र सरकार ने पुरानी प्रक्रिया को निरस्त कर 36 राफेल का टेंडर, विमान बनाने में अनुभवहीन उधोगपति अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया। पूर्व की डील में एक राफेल की कीमत 540 करोड़ थी, केंद्र सरकार ने उसी राफेल को नई सिरे से 1670 करोड़ में खरीदने की डील कर ली।
राष्ट्रपति को आप की ओर से भेजे गए ज्ञापन में कहा कि राफेल के मामले में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बयान आ जाने से राफेल में हुए बहुत बड़े घोटाले को बल मिलता है। पार्टी ने राफेल घोटाल की जांच की मांग करते हुए सवाल उठाया कि केंद्र ने 540 करोड़ का एक राफेल 1670 करोड़ का क्यों खरीदा? राफेल का टेंडर, लड़ाकू विमान बनाने का अनुभव रखने वाली कंपनी एचएएल के बजाय अनिल अंबानी की अनुभवहीन कंपनी को क्यों दिया गया? यही नहीं वायु सेना की 126 राफेल की मांग के बाबजूद मात्र 36 राफेल की क्यों डील की गई?
पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह ने राफेल घोटाले की उच्चस्तरीय जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता उम्मीद जताई है कि बुधवार को कोर्ट द्वारा एसआईटी गठित कर दी जाएगी जो राफेल में बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार की जांच कर देश की सुरक्षा से समझौता करने वाले गद्दारों को सजा दिलाने का काम करेगी।