नई दिल्ली। जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की घोषणा हुई तभी से फिल्म को लेकर रोज कोई ना कोई विवाद खड़े हो रहे हैं। लंबे विवादों के बाद हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म की रिलीज डेट पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब फिल्म के मेकर्स ने रिलीज डेट पर रोक लगाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला सुनाया है।
बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस फिल्म को क्लीन चिट दे दी गई थी और सेंसर बोर्ड ने ‘U’ सर्टिफिकेट दिया था। जिसके बाद खबर आई है थी कि फिल्म अब 11 अप्रैल को सभी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेकिन रिलीज से दो दिन पहले फिल्म पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया।
बता दें कि जबसे फिल्म की घोषणा की गई थी तभी से विपक्षी पार्टियां फिल्म के रिलीज करने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही थी। विपक्षी दलों ने फिल्म की रिलीज के समय को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव के समय फिल्म को रिलीज न होने दिया जाए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचियाकर्ताओं की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए, फिल्म की रिलीज को स्वीकृति दे दी है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि फिल्म को अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ऐसे में याचिकाकर्ता ने फिल्म को देखा तक नहीं है। इसलिए फिल्म पर आपत्ति जायज नहीं है।
कोर्ट का मानना है कि 2 मिनट के ट्रेलर से यह तय नहीं किया जा सकता कि फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक है और यह वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में कार्ट ने याचिकाकर्याओं से कहा है कि पहले वह यह तो साफ करें कि उन्हें फिल्म में कौन से सीन पर दिक्कत है।
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