मोदी का 10% आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए बना जी का जंजाल

प्रमाण पत्र जारी न होने से भटक रहे बेरोजगार
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हरदोई। केंद्र सरकार ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा तो कर दी पर सूबे के हरदोई में सरकार की घोषणा को कोई जगह नही मिली है। यही वजह है कि सरकार से अपेक्षायें रखने वाले गरीब सवर्ण मायूस हैं, उन्हें न तो अधिकारी कोई जवाब दे रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि, ऐसे में सरकार के सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है।हरदोई के तहसील शाहाबाद के ग्राम गोरिया पोस्ट कुंवरपुर वशीठ निवासी आदर्श कुमार मिश्रा ने जिलाधिकारी को प्रेषित शिकायती पत्र में बताया है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर (आईटी) की लिखित परीक्षा पास की है, उसका साक्षात्कार आज 08 मई को दिल्ली में होना था, जिसमे 10% गरीब सवर्णो को 12 सीटें आरक्षित हैं। जबकि वह आर्थिक रूप से विपन्न है, इसलिए आर्थिक कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। इसके लिए उसने तहशीलदार के कई चक्कर काटे पर उन्होंने प्रमाण पत्र जारी नही किया, कहा कि यहां अभी इस तरहं का कोई प्रमाण पत्र बना नही है। आदर्श ने कुछ जनप्रतिनिधियों तक भी अपनी बात पहुंचाई पर किसी ने ध्यान नही दिया। ऐसे में सरकार और सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं।आपको बता दें कि देश मे हुए विगत विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी की हार व नोटा की मार के बाद केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया था और इसकी घोषणा कर दी थी। सरकार के इस निर्णय से सवर्णों में खुशी आई, किन्तु लंबे अंतराल के बाद भी सरकार सही तरीके से इस आदेश को लागू नही कर पा रही है। हालांकि बलिया सहित कुछ जनपदों में आरक्षण का फार्मेट बनाकर प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तो हरदोई जैसे भारी तादात में ऐसे भी जनपद हैं जहां अधिकारी ये प्रमाण पत्र जारी करने में पीछे हट रहे हैं। ऐसी स्थिति में गरीब सवर्णों के लिए सरकार का ये आदेश एक नई मुसीबत न पैदा कर दे इसलिए जनप्रतिनिधियों को जागरूकता दिखानी चाहिए।