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Thursday 30 May 2019

जाने विद्दुत बिभाग में सालों से तैनात अधिकारी का क्यों नही हुआ तबादला क्या है राज

*सूबे में योगी सरकार के फरमान का नही दिखाई पड़ रहा है असर—*-
*दो साल योगी सरकार के कार्यकाल के बाद जनपद में एक नही दो नही लगभग 12 सालों से जमा है अधिकारी—*–
*सरकार बनते है योगी सरकार ने किया था फरमान जारी–*–
*जनपद के डिवीजन में तीन वर्ष, मंडल में पांच वर्ष, जोन में सात वर्ष से तैनात अधिकारी का होगा तबादला—*-
*मामला जनपद में तैनात विद्दुत बिभाग के अधिशासी अभियन्ता बाल कृष्ण प्रजापति का-*–
*सुल्तानपुर —- जनपद में विद्दुत बिभाग अपने कारनामो से हर वक्त चर्चा की सुर्खियों में रहा है कभी टेंडर के मामले को लेकर तो कभी विद्दुत घोटाला को लेकर लेकिन इन दिनों कर्मचारियो के पदोन्नति व समयाअवधि से ज्यादा जनपद में तैनाती को एक अधिकारी का नाम हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है वह है अधिशासी अभियंता बाल कृष्ण प्रजापति जो इस जनपद में एस डी ओ के पद पर तैनात थे लेकिन उनका प्रमोशन हो गया और वह सुल्तानपुर के अधिशाषी* *अभियंता के पद पर आसीन हो गए सूत्रों की माने तो कहा जाता है अधिशासी अभियंता साहब की ऊंची पकड़ है जो किसी की भी सत्ता रहे सब मे अपनी पकड़ रखते है सूत्र बताते है कि इनके कार्यकाल के दौरान कई बड़े घोटाले का मामला उजागर हुआ लेकिन बाल कृष्ण का कोई बाल भी बांका नही कर सका जब योगी सरकार आई तो लोगो को लगा कि अब जनपद में भृष्टाचार समाप्त होगा लेकिन दो साल के योगी सरकार में भी न तो बाल कृष्ण के घोटाले की फाइल खुल पाई न तो ट्रांसफर हुआ जब कि मध्यांचल विद्दुत बिभाग का आदेश कहता है कि कोई भी अधिकारी एक डिवीजन में तीन वर्ष मंडल में पांच वर्ष , जोन में 7 वर्ष से ज्यादा नही रह सकता लेकिन साहब का लगभग 12 साल जनपद में रहने का पूरा हो चुका है ऐसे में योगी सरकार पर भी सवालिया प्रश्न चिन्ह बन कर उभर रहा है कि क्या सूबे के मुख्य मंन्त्री योगी आदित्य नाथ सिर्फ फरमान ही जारी करते रहेंगे की धरातल पर भी उसका असर दिखाई देगा य सवाल यह भी उठता है जिनके जिम्मे पर सी एम साहब फरमान जारी करते है यह तो वह सी एम के फरमान को दरकिनार कर अपना फरमान चला रहे है तभी तो एक लाइनमैन जे ई बन गया और विद्दुत बिभाग का उच्चाधिकारी लगभग 12 साल से तैनात रहकर कई बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे है , ऐसे में कैसे रुकेगा भृष्टाचार यह सिर्फ जारी होता रहेगा सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री का आदेश यह तो अभी बानगी भर है अभी तो विद्दुत बिभाग के ऐसे कारनामे उजागर होंगे कि शासन से लेकर प्रशासन तक के पास कोई जवाब नही होगा–*

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