कैबिनेट बैठक : यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के नाम से एकल मेट्रो परियोजना को मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। लोक भवन में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में प्रदेश के अन्य महानगरों में भी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। इसके लिए यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के नाम से एसपीवी को मंजूरी दी गई।

योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में संपन्न कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके तहत विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल/ मास आधारित रेपिड रेल के लिये यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के नाम से एसपीवी को मंजूरी। इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो शामिल नहीं है। सरकार ने व्यवसायिक शिक्षा के तहत 45.68 करोड़ की स्वीकृति को मंजूरी दी है। राज्य सम्पति विभाग को 35.19 करोड़ की वितीय स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही वाहन मालिक को नम्बर पोर्टेबलिटी की सुविधा होगी। इसके लिये मोटर नियमावली की धारा 51 की धारा में बदलाव होगा। वीवीआइपी या इंटरेस्टिंग नम्बर की फीस में काफी बदलाव किया गया है। यह फीस टू व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए अलग होगी। इसमें पोर व्हीलर में 1 लाख, 50 हजार, 25 हजार और 15 हजार की चार श्रेणी होगी। टू व्हीलर के लिये 20 हजार, 10 हजार, पांच हजार और 03 हजार शुल्क होगा।

इसके साथ ही कैबिनेट ने मोटरयान अधनिनयम 200 की धारा में संशोधन किया है। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी का पहले 300 और अब 500 रुपया चालान होगा। लाइसेंस न देने पर पहले 500 अब 1000, मोबाइल पर बात करने पर 500 की जगह पर 1000, हेलमेट न लगाने पर 500 की जगह 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। सरकार 30 जून तक ओबीसी समाज के बेटियों के विवाह के लिये अनुदान के आवदेन 30 जून तक स्वीकारेगी। पहले यह आवेदन 31 मई तक लिया जाता था। अमृत योजना में मीरजापुर में 39 हजार घरों को सीवर लाइन कनेक्शन दिए जाएंगे। 26476.88 लाख खर्च होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने गन्ना नियमावली में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी है।