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Sunday, 7 July 2019

एक्शन में सीएम योगी, खराब प्रदर्शन के चलते SDM पद से हटाया, 25 पुलिसकर्मी हुए टर्मिनेट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नकारे सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के तेवर काफी तल्ख रहे और उन्होंने अधिकारियों के कामकाज करने के तौर तरीकों पर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने महाराजगंज के एसडीएम सत्यम मिश्रा को खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए तुरंत पद से हटाने का निर्देश दिया।

इतना ही नहीं कुशीनगर के पडरौना में बिजली की खस्ता हालत की शिकायत मिलने के बाद उन्होंने अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश भी दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कुशीनगर के जिला अस्पताल का दौरा किया और वहां की सुविधाओं का निरीक्षण कर मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हाल ही में योगी ने कई जगहों पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था और खामी मिलने पर कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था।

डीआईजी ने 25 पुलिसकर्मियों को किया टर्मिनेट
बरेली में डीआईजी राजेश कुमार पांडेय ने रविवार को 25 पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर उन्हें टर्मिनेट कर दिया। इन सभी पुलिसकर्मियों को 3 महीने के वेतन के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के बाद की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट और कामचोर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछले 2 वर्षों के दौरान योगी सरकार अलग-अलग विभागों से 200 कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर चुकी है।

सरकारी अधिकारियों को 9 बजे तक ऑफिस पहुंचने का है निर्देश
पिछले महीने ही योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अफसरों पर चाबुक चलाते हुए आदेश दिया था कि सभी अफसर सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंच जाएं। इसके साथ ही यह भी में कहा गया था कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम फीडबैक मिलने के बाद योगी सरकार ने दागी अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने का भी निर्देश दिया था।

500 से अधिक भ्रष्ट अफसरों पर कर चुके हैं कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने हाल ही में यूपी के सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों की लिस्ट मांगी थी जो अपने कार्यकाल के दौरान कामचोर या भ्रष्ट रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को जबरन रिटायर किया और कई को निलंबित और डिमोशन भी किया।

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