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Sunday, 8 October 2017

CBI को RTI के दायरे में लाने की मांग, SC में UPA सरकार के फैसले को चैलेंज

पिटीशन में सरकार के 9 जून 2011 के नोटिफिकेशन को खत्म करने की अपील की गई है। पिटीशनर ने कहा कि इस नोटिफिकेशन से ऐसा लग रहा है कि सरकार सीबीआई को पूरी तरह से गुप्त रखना चाह रही है।

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