अरुण जेटली ने कहा, रियल एस्टेट को GST के दायरे में लाना चाहिए

वित्त मंत्री अरुण जेटली रियल एस्टेट को भी GST के दायरे में लाने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा हो गया तो घर खरीदने पर सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा, मतलब घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा कि इस मामले पर गुवाहाटी में 9 नवंबर को होने वाली GST की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। जेटली ने गुरुवार को कहा कि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा टैक्स चोरी होती है इसलिए इसे GST के दायरे में लाना चाहिए।
जेटली ने भारत में टैक्स सुधारों पर वार्षिक महिंद्रा व्याख्यान में कहा, भारत में रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी और नकदी पैदा होती है। वह अब भी GST के दायरे से बाहर है। कुछ राज्य इस पर जोर दे रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जीएसटी को रियल एस्टेट के दायरे में लाना चाहिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, अगली बैठक में (जीएसटी की) में हम इस समस्या पर कम से कम चर्चा तो करेंगे ही। कुछ राज्य इसे (रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाना) चाहते हैं और कुछ नहीं। यह दो मत हैं और चर्चा करने के बाद हमारी कोशिश होगी कि एक मत पर सहमति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इसका फायदा कस्टमर को होगा, जिन्हें पूरे प्रॉडक्ट पर केवल एक ही टैक्स देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि GST के तहत यह इकलौता टैक्स नहीं के बराबर होगा।
फिलहाल है यह नियम
जेटली ने कहा कि टैक्स दायरे के तहत लोगों को लाने के लिए दी जाने वाली छूट और कम खर्च होने से कालेधन से चलने वाली अर्थव्यवस्था का आकार घटाने में भी मदद मिलेगा। किसी परिसर, इमारत और सामुदायिक ढांचे के निर्माण पर या किसी एक खरीदार को इसे पूरा या हिस्से में बेचने पर 12% जीएसटी लगाया गया है। हालांकि भूमि एवं अन्य अचल संपत्तियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
नोटबंदी पर जेटली ने कहा कि यह एक बुनियादी सुधार है जो भारत को एक और अधिक टैक्स चुकाने वाले समाज के तौर पर बदलने के लिए जरूरी था। उन्होंने कहा, यदि आप इसके दीर्घकालिक प्रभाव को देखें तो नोटबंदी से डिजिटल लेनदेन बढ़ा है। इसने व्यक्तिगत कर आधार को बढ़ाया है। इसने नकद मुद्रा को 3 प्रतिशत तक कम किया जो बाजार में चलन में थी।
सरकार है इसके लिए सक्षम
उन्होंने कहा, यह स्वभाविक है कि किसी के पास यदि पैसा है तो वह बैंक में जमा करेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका धन कानूनी हो गया। वह अभी इसके लिए जवाबदेह हैं इसलिए नकदी रखने की जो गुप्त पहचान थी, उसका अंत हुआ है और इसे रखने वालों की पहचान हुई है। जेटली ने कहा कि सरकार उन 18 लाख लोगों की जांच करने में सक्षम है जिनकी जमा उनकी सामान्य आय से मेल नहीं खाती है। वे कानून के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें अपना कर चुकाना होगा। उल्लेखनीय है कि जेटली अमेरिका की सप्ताह भर की यात्रा पर हैं। यहां वह विश्वबैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने आए हैं।
-एजेंसी

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