स्मॉग के मुद्दे पर NGT की दिल्‍ली सरकार को कड़ी फटकार, केंद्र और पड़ोसी राज्‍यों पर भी तीखी टिप्‍पणी

नई दिल्ली। राजधानी में स्मॉग के मुद्दे पर NGT (नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल) ने चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि आखिर प्रदूषण कम करने के लिए हेलिकॉप्टर से आर्टिफिशल बारिश क्यों नहीं करवाई जा रही है?
साथ ही केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के रुख को ‘शर्मनाक’ बताते हुए समस्या के प्रति उनकी गंभीरता पर सवाल उठाए हैं।
NGT ने कहा कि संविधान नागरिकों को साफ वातावरण का हक देता है लेकिन वक्त पर जरूरी कदम न उठाकर सरकारें लोगों से उनके जीने का अधिकार छीन रही हैं।
NGT ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि CPCB की रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली-एनसीआर की हवा किस हद तक खतरनाक हो चुकी है। जो पीएम लेवल 100 होना चाहिए, वह बुधवार को 986 था और PM 2.5 का जो लेवल 60 होना चाहिए, वह 420 हो चुका है। NGT ने आगे कहा, ‘खुलेआम हो रहे निर्माण कार्यों पर भी पहले से रोक नहीं लगाई गई, अब जब हालात इतने खराब हो गए तब कार्यवाही की बात कही जा रही है।’
मामले से जुड़े सभी पक्षों को लताड़ते हुए NGT ने कहा, ‘इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के लिए यह शर्मनाक है कि वे इस समस्या को सिर्फ अगली पीढ़ी के लिए टालने में जुटे हैं।’ ट्राइब्यूनल ने कहा कि सभी संवैधानिक प्राधिकरण और कानूनी संस्थाएं अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे हैं। जहां तक प्रदूषण की बात है, यह सभी पक्षों की संयुक्त जिम्मेदारी है।
NGT ने इस दौरान संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 और 48 में कहा गया है कि नागरिकों को साफ और स्वच्छ वातावरण देना सरकारों की जिम्मेदारी है। लोगों से उनके जीने का हक छीना जा रहा है। NGT ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और कितने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम रोका गया है। ट्राइब्यूनल ने यह भी पूछा कि हेलिकॉप्टरों की मदद से दिल्ली में कृत्रिम बारिश क्यों नहीं करवाई जा रही है।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार से हेलिकॉप्टर से बारिश कराए जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र से इसे मानने से इंकार कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और पंजाब के सीएम से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अलग-अलग कारण बताते हुए मुलाकात करने से इंकार किया है।
-एजेंसी

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