ऑड-ईवन से प्रदूषण कम होना सिद्ध करे सरकार-NGT

नई दिल्ली। NGT नेे आज ऑड-ईवन योजना लागू करने के प्रस्ताव पर सुबह और फिर दोपहर बाद सुनवाई की। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में जहरीले प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाने के लिए वाहनों की ऑड-ईवन योजना लागू करने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए आज पूछा कि क्या इससे पहले प्रदूषण में कमी आयी है और यदि ऐसा नहीं है तो वह इस पर रोक लगा देगा।

न्यायाधिकरण ने इस मामले पर आज सुबह और फिर दोपहर बाद सुनवाई की।
उसने कहा जब स्थिति में सुधार हो रहा है तब सरकार इस योजना को अमल ला रही है।

एनजीटी ने कहा कि आप तब तक ऑड ईवन नहीं लागू करेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बता देते कि इसका क्‍या फायदा होगा।
आप जिस तरह से ऑड ईवन लागू कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीका से नहीं कर रहे हैं। आपके पास पर्याप्त सीएनजी बसें नहीं है।

एनजीटी ने कहा कि राव तुला राम की रेड लाइट का आपने कुछ नहीं किया।
सोमवार को अगर रेड लाइट ठीक नहीं होगी तो हम आप पर और दिल्ली पुलिस के ऊपर 50000 का जुर्माना लगाएंगे।

एनजीटी ने सरकार से कहा कि इस योजना को इस तरह लागू नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार यह योजना ज्यादा कारगर नहीं रही थी।

दिल्ली सरकार ने 13 से 17 नवम्बर तक ऑड-ईवन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत एक दिन वाहन के आखिरी के विषम नंबर और एक दिन सम नम्बर के चैपहिया वाहनों की चलानी की अनुमति होगी।

NGT  ने कहा कि  सरकार पिछले साल भी दो बार 01 से 15 जनवरी और 15 से 30 अप्रैल तक इसे अमल में लाई थी।
-एजेंसी

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