IMA ने वापस ली 12 दिनी हड़ताल

नई दिल्‍ली। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के स्थान पर किसी नई इकाई के गठन के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा बुलाई गई 12 दिनी हड़ताल मंगलवार को वापस ले ली गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) बिल 2017 को शुक्रवार को संसद में पेश किया गया था। समिति को बजट सत्र से पहले रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।
IMA के के. के. अग्रवाल ने कहा, ‘विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेजे जाने के बाद हमने हड़ताल वापस ले ली है। इस समिति में अलग-अलग क्षेत्र के लोग हैं और इसमें लाभदायी चर्चा होने की उम्मीद है। हमें समर्थन देने के लिए हम लोकसभा के सभी सदस्यों के आभारी हैं।’
बता दें कि विधेयक में MCI की जगह नई इकाई के गठन का प्रस्ताव तो है ही साथ ही होमियोपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टरों को ‘ब्रिज कोर्स’ के बाद एलोपैथी की प्रैक्टिस की इजाजत दी गई है।
विपक्ष और डॉक्टरों के विरोध के बाद विधेयक को समिति के पास भेजा गया है। IMA एनएमसी विधेयक का मजबूती से विरोध कर रहा है और इसका कहना है कि विधेयक डॉक्टरों के काम करने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा और उन्हें पूरी तरह से नौकरशाहों और गैर-मेडिकल प्रशासकों के लिए जवाबदेह बना देगा। आईएमए ने मंगलवार को ‘ब्लैक डे’ घोषित कर दिया था।
राज्यसभा में सांसदों द्वारा मुद्दे को उठाए जाने के बाद सदन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने कहा कि इस पर संशय को दूर करने के लिए IMA से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, ‘बातचीत चल रही है। हमने डॉक्टरों की राय सुनी है और अपना भी नजरिया पेश किया है। विधेयक मेडिकल प्रफेशन के लिए लाभदायी है।’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर विधेयक को स्थायी समिति को भेजे जाने की मांग की थी। IMA ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर विधेयक के ड्राफ्ट को फिर से लिखे जाने और इसके कुछ प्रावधानों को बदलने की मांग की थी। इसने दावा किया था कि विधेयक में जिस तरह आयुष ग्रेजुएट्स को ब्रिज कोर्स के बाद मॉडर्न मेडिसिन में प्रैक्टिस की इजाजत दी गई है वह फर्जी डॉक्टरों को बढ़ावा देगा।
इधर, IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवि वांखेडकर ने कहा, ‘NMC विधेयक अपने मौजूदा रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह गरीबों और आम लोगों के खिलाफ है, इसमें प्रतिनिधित्व की कमी है, यह गैर-लोकतांत्रिक है।’
-एजेंसी

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