केंद्रीय मंत्रालयों में लैटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर निजी कंपनियों के अफसरों की तैनाती के फैसले पर विपक्ष हमलावर है। इसबीत, मोदी सरकार के मंत्री सत्यपाल सिंह ने सोमवार को इस फॉर्मूले को शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक सुधार के लिए एक जरूरी कदम है, इसे राजनीति में ना घसीटा जाए। उधर, कांग्रेस और बसपा ने फैसले का विरोध किया। मायावती ने कहा कि योजनाओं में निजी कंपनियों के दखल से पूंजीवादियों का दखल बढ़ेगा।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें आगे पढ़ें
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